मोदी कॅबिनेट एनपीआर अपडेटला मंजुरी : जाणून घ्या कशी होणार नोंदणी

0
48

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली कॅबिनेटनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला मंजूरी दिली आहे. जवळ पास तीन तास चाललेल्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारनं एनपीआर  त्याच्या विरोध असेल, हे आधीच स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी वरून वाद मजला असताना मोदी सरकार संपूर्ण देशात एनपीआर कस राबवणार हे पाहाणं तितकंच महत्वाचे आहे. 

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी वरून देशातील वातावरण तापलं असताना मोदी सरकारनं राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला [एनपीआर ] मंजूरी दिली आहे. या अंतर्गत १ एप्रिल २०२० ते ३० डिसेंबर २०२० दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यासाठी घराघरात जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती गोळा करण्याचा उद्देशाने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. या अंतर्गत लोकांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा केली जाईल

एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये नेमका फरक काय?  अँपीअर आणि एनसीआर मध्ये बराच फरक आहे. देशात अवैध पद्धतीनं वास्तव्य करत असलेल्या लोकांची ओळख पटावी या उद्देशाने एनसीआर लागू करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी वेळोवेळी म्हटलं आहे. आणि विविध योजना राबवण्यास मदत व्हावी या हेतून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. यामध्ये सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळापासून वास्तव करणाऱ्या व्यक्तीची माहिती गोळा केली जाईल. 

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अंतर्गत एखाद्या बाहेरून आलेल्या तसेच सहा महिन्यापेक्षा अधिक कलावधीपासून वास्तव्यास असणाऱ्या व्यक्तीचीही माहिती गोळा केली जाईल. सरकारी योजना गरजू लोकांपर्यंत पोहचाव्या या हेतून लोकसंख्या नोंदणी करण्यात येणार आहे. 

मनमोहन सिग  यांच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकारनं २०१० मध्ये लोकसंख्या नोंदणीची सुरुवात केली होती. २०११ मधील जनगणनेच्या आधी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच काम सुरु झालं होत. आता २०२१ मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच काम पण सुरु करण्यात येणार आहे.