Citizenship Amendment बिल : मोदी सरकारची आता राज्यसभेत अग्निपरीक्षा

0
173
cab

Citizenship Amendment बिल : मोदी सरकारची आता राज्यसभेत अग्निपरीक्षा : 

नवी दिल्ली : पाकिस्तान , बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ [ Citizenship Amednment बिल ] काल  रात्री उशिरा लोकसभेत मजूर झाले. 

यांनतर आता केंद्र सकारकरने या विधेयकाला राज्य सभेत सादर करण्यासाठी तयारी सुरु केली आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजपने १० आणि ११ डिसेंबरला आपल्या राज्य सभेतील खासदारांना व्हिप जारी केला आहे. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज राज्य सभेत मतदानासाठी सादर करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल  [ सोमवारी ] लोकसभेत मांडले. त्यावर प्रथम मतदान घेण्यात आले व त्यानंतर सदस्यांच्या मागणी नुसार मतविभाजन घेण्यात आले. यानंतर नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ३११विरुद्ध ८० अशा फरकाने लोकसभेत मजूर झाले. मात्र आता खरी अग्निपरीक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची राज्यसभेत असणार आहे. 

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मजूर झाल्यानंतर पंतप्रधानाणी ट्विट करत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या खासदारांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच लोकसभेत चर्चेदरम्यान संबंधित उपस्थित केलेल्या विविध मुद्यांना विस्तृत उत्तरे दिल्याबद्दल अमित शहा यांचे अभिनंदन केले. 

दरम्यान , पाकिस्तान , बांगलादेश, आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून ३१डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल अशी तरतूद या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे. हि दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम व त्रिपुरा या राज्यातील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन , १८७३ मध्ये अधि सूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.