शेतकरी कर्जमाफी धोरणात बदल करण्याची गरज : राजु शेट्टी

0
94
farmer policy

कोल्हापूर : राज्यातील महाआघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतून महापूर बाधित शेतकऱ्यांना नयन मिळेल, असे वाटत नाही. जर कर्जमाफी घ्यावयाची असेल, तर् सरकारला कर्जमाफीच्या धोरणात बदल करावे लागतील, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खा. शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

मागील भाजप- शिवसेना युती सरकारने कर्ज माफी केली. अद्याप पूर्तता झालेली नाही. आता नव्या सरकारने कर्ज माफी जाहीर केली आहे. पण यावर्षीचे कर्ज जून २०२० मध्ये थकीत जाणार आहे . त्यामुळे ३० सप्टेंबर पर्यंतच्या कर्जाची माफी कशी करणार हे स्पष्ट झालेले नाही यावर्षीच्या महापुरामुळे शेतकऱ्याची पिकेच कुजली आहेत. शेतकऱ्यांनी पीक घेण्यासाठी कर्ज घेतले होते. आता ते पीकच शेतकऱ्याच्या हाती लागले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. तसेच यावर्षी घेतलेले पीक कर्ज २०२० मध्ये थकीत जाणार आहे. असे ते म्हणाले.  

कर्जमाफीसाठी राज्य शासनाने २१ हजार कोटी निधी लागेल असा अंदाज केला आहे. यामधून ११ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. पण प्रत्यक्षात लाभधारक शेतकऱ्याची संख्या कमी असणार आहे. या सर्वाचा विचार करता ७ ते ८ कोटी रुपये कर्ज होईल. असा अंदाज आहे. याचमुळे सरकारला धोरणात बदल करावं लागेल, असेही राजू शेट्टी म्हणाले. 

एफआरपी पेक्षा २०० रु . जास्त द्या 

शेट्टी म्हणाले, हंगाम सुरु होण्यापुर्वी कारखानदारासोबत झालेल्या बैठकीत एफआरपी व २०० रुपये ज्यादा द्या, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. त्या मागणीवर संघटना ठाम आहे. साखरेला मिळणारा भाव, उसाची होणारी पळवा पळवी या बाबीचा विचार करता साखर कारखान्यांनी एकरक्कमी एफआरपी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या नावे जमा करावी. हंगाम संपल्यानंतर तातडीने उर्वरित २०० रुपये शेतकऱ्यांना द्यावेत.