प्रचंड गदारोळात नागरिकांत विधेयक संसदेत मांडण्यास मंजुरी

0
75
cab

प्रचंड गदारोळात नागरिकांत विधेयक संसदेत मांडण्यास मंजुरी

धर्माच्या आधारावर काँग्रेसने देशाचे विभाजन केल्यामुळे नागरिकांत सुधारणा विधेयक संसदेत आणण्याची गरज पडली. असल्याची घणाघात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी लोकसभेत केला. हे विधेयक सादर करण्यात आले, तर घटनेच्या मूळ तत्वांना हरताळ फसला जाईल, असे सांगत, तृणमूलसह इतर विरोधी पक्षांनी विधेयक सादर करण्यास प्रचंड विरोध केला. 

सरतेशेवटी विधेयक सादर कार्याचा कि नाही यावर लोकसभा अध्यक्षांना मतदान घावे लागले मतदानावेळी विधेयक सादर करण्याच्या बाजूने २९३ तर विरोधात ८२ मते पडली. गृह मंत्री शहा यांनी गोधळातच हे विधेयक सादर केले हि, बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशांत झालेल्या छळ आणि प्रताडणेमुळे ज्या हिंदू , बौद्ध, जैन ,शीख, पारशी, आणि ख्रिश्चन लोकांनी भारतात शरणागती पत्करली आहे. असा लोकांना देशाचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद नागरिकांत सुधारणा विधेयकात आहे. 

मुस्लिमांना यातून का वगळण्यात आले? असा आक्षेप काँग्रेस, तृणमूलच्या संसदस्यांनी घेत लोकसभेत गदारोळ घातला. देशातील अल्पसंख्याकावर विधेयकामुळे अन्याय होणार नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अधिरजन चौधरी यांनी केला. यावर गृहमंत्री शहा यांनी सदर विधेयकामुळे . ००१ टक्के अल्पसंख्याकावर परिणाम होणार नाही, असे सांगितले, 

विधेयकावरील चर्चदरम्यान आपण   सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ , असे शहा वारंवार सांगत होते. मात्र विधेयक घटनेच्या विरोधात असल्याने ते मांडले जाऊ शकत नाही. असा आक्षेप विरोधकांकडून घेतला हात होता. सर्व धर्माना समान न्याय आणि अधिकार देणाऱ्या घटनेच्या प्रस्तावालाच विधेयकामुळे हरताळ फासला जात असल्याचे आरएसपीचे सदस्य एन. प्रेमचंदन यांनी सांगितले. 

नागरिकांत विधेयक संसदेत आणलं जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने आपल्या सर्व सदस्यासाठी लोकसभेत उपस्थित राहण्याचा विप काढला होता. तृणमूल सौगत राय यांच्यासह अन्य काही सदस्यांनी विधेयकामुळे घटनेच्या कलम १४ तसेच इतर कलमाचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला. यावर तीन मुस्लीम देशांतील प्रतडीत गैर मुस्लिमांना जगण्यासाठी संधी देण्यासाठी भारत सरकार हा कायदा बनवीत असल्याचे सांगितले. 

विधेयकामुळे एका धर्माच्या लोकांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप मो. बशीर, कुट्टकल्ली असाउद्दीन ओवेसी यांच्यासह काँग्रेसच्या काही सदस्यांनी केला. यावर गृहमंत्री शहा काँग्रेसने धर्माच्या नावावर देशाचे विभाजन केल्यामुळे हे विधेयक आणण्याची गरज पडली असल्याचे सांगितले. काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर देशाला तोडण्याचे काम केल्याचा आरोपही शहा यांनी केला. 

अफगाणिस्तानचा उल्लेख विधेयकात का करण्यात आला आहे, असा आक्षेप विरोधी पक्षांनी घेतला असता अफगाणिस्तानची १०६ किलोमीटर सीमा भारताला लागून असल्याचे शहा यांनी सांगितले. बहुधा विरोधी पक्षाचे लोक पाकव्याप्त काश्मीरला भारताचा हिस्सा मानत नसल्याचा टोलाही शहा यांनी मारला. दुसऱ्या देशातील लोकांना नागरिकांत देण्याची हि काही पहिली घटना नाही. बांग्लादेशला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सरसकट सर्व जातीधर्माच्या लोकांना देशाचे नागरिकत्व दिले. मात्र पाकिस्तानातून प्रताडणेमुळे देशात आलेल्या लोकांना कित्येक दशके नागरिकत्व दिले गेले नाही , हा भेदभाव का करण्यात आला? असा सवाल शहा यांनी उपस्थित केला. दरम्यान नागरिकता विधेयकावर मंगळवारपासून चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.