राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नये”, संभाजी राजेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

0
70
sambaji raje

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नये”, संभाजी राजेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

प्रत्येक पाऊल जपून टाकायला हवं. मराठा आरक्षणाबाबत कसल्याही प्रकारची चूक परवडणारी नाही. 

कोल्हापूर: मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार युवराज संभाजी राजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना पत्र लिहिले आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडण्याच्या या पूर्वीच्या वकिलांना बदलण्यात आले असल्याच्या वृत्तानंतर संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यासंदर्भात विचारणा केली आहे. तसेच आरक्षणाची अटीतटीची आणि अंतिम लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. अश्या परिस्थितीत हि एक गंभीर चूक सरकार कडून होत आहे, असे वाटत नाही का? मुख्यमंत्र्यांना ह्या बाबत माहिती दिली गेली होती का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात कसल्याही प्रकारची चूक परवडणार नाही , असेही ते म्हणाले. 

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात खासदार संभाजीराजे म्हणतात कि ‘ सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण संदर्भात भूमिका मांडणाऱ्या यापूर्वीच्या वकिलांना बदलण्यात आले आहे ? जर हे खरं असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी लढा देत असलेल्या मुकुल रोहतगी आणि नाडकर्णी यासारख्या ज्येष्ठ वकिलांना बदलण्याचे कारण काय ? आज  आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्याकरिता कोर्टात उपरोक्त वकील उपस्थित नव्हते. प्रचंड मोट्या त्यागातून मिळत असलेल्या आरक्षणाची अटीतटीची अंतिम लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. अश्या परिस्थितीत हि एक गंभीर चूक सरकार कडून होत आहे. असे वाटत नाही का ? मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भातील माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली गेली आहे का  ? 

“ आज सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल करण्याची तारीख होती. काळ रात्री उशिरा माजी सरकारी वकील माजी कटणेश्वरकर यांनी रोहतगी आणि नाडकर्णी याना ब्रिफ केले. काही वेळाने, नवनियुक्त सरकारी वकील राहुल चिटणीस यांनी उपरोक्त वकिलांना न्यायालयात बाजू ना मांडण्याची विनंती केलेलं. त्याकरिता त्यांनी हे कारण दिल कि, एवढे महागडे वकील कशाकरता लावायचे ? त्यांना एवढी फी देण्याची काही आवश्यकता नाही . ते वकिल केवळ महागडे आहेत हे कारण पुरेसे नाही. यापैकी माजी अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी उच्च न्यायालयात सुद्धा मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली होती. त्याच्या भूमिकेमुळे मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकण्यात मोठी मदत झाली, हे वास्तव आहे. नाडकर्णी हे देशाचे सध्याचे अतिरिक्त सॅलिसिटर जनरल आहेत. त्याच महत्व किती मोठं आहे, हे काही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या अनुभवी वकिलांना बाजूला करणे हे काही ठीक नाही,की असेही संभाजी राजेंनी या पत्रात म्हटले आहे. 

सरकारकडे  मराठा आरक्षणाची केस लढण्या करिता पैश्याची कमतरता असेल असे वाटत नाही. उलट सरकराने देशातले सर्वोत्तम वकिलांना आपली भूमिका मांडायला सांगितले पाहिजे. या परिस्थितीत प्रत्येक पाऊल जपून टाकायला हवं. कसल्याही प्रकारची चूक परवडणारी नाही. मुख्यमंत्र्यांना याबाबत त्वरित उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. अशी मागणी खासदार संभाजी राजेंनी केली आहे.