केवळ दहा रुपयांत शिवभोजन थाळी

0
91
chhatrapati-food-darbar-navipeth-pune-tiffin-services-h88vhkexxn-2

केवळ दहा रुपयांत शिवभोजन थाळी 

मुंबई : राज्यातील गरीब आणि गरजू जनतेला केवळ दहा रुपयांत ‘ शिवभोजन ‘ उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंड्ळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता डेली . हि योजना प्रायोगिक तत्वावर जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीन महिन्यात ६ कोटी ४८ लाख खर्च अपेक्षित आहे. 

पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर जिल्हाच्या मुख्यालयी किमान एक भोजनालय व प्रत्येक भोजनालयात कमल ५०० थाळ्या सुरु करण्यास मान्यता देण्यात अली होती. या योजनेस मिळणारा प्रतिसाद पाहून राज्यात इतर भागात हि योजना राबवण्यात येईल. यापूर्वी युती सरकारच्या काळात १ रुपयात झुणका भाकर योजना सुरु करण्यात आली. पण ती अल्पावधीतच अपयशी ठरली. या योजनेची अवस्था तशी होऊ नये यासाठी प्रायोगिक तत्वावर योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

  • अनुदान मिळणार 

“ शिवभोजन “ थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रति थाळी ५० रुपये व ग्रामीण भागामध्ये ३५ रुपये इतकी राहील. प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या १० रुपयावरील उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून या विभागाकडे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येईल. त्यांच्यामार्फत संबंधित अनुदानाचे वितरण करण्यात येईल. शहरी भागासाठी प्रति थाळी ४० रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी २५ रुपये असेल . 

  • भोजनालय सुरु करण्याच्या अटी 

शिवभोजनालय सुरु करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वतःची पुरेशी जागा असणे गरजेचं आहे. योजना राबविण्यासाठी सद्य स्तिथीत सुरु असलेल्या खानावळ, महिला बचत गट , भोजनालय , रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था यापैकी सक्षम असलेल्या भोजनालयाची निवड करण्यात येईल. यासाठी महापालिका स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि तालुका स्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. गरीब किंवा मजूर लोकांची वर्दळ जास्त असलेल्या जिल्हा रुग्णालये, बस स्थानके , रेल्वे परिसर , बाजारपेठ , शासकीय कार्यालये यासारख्या ठिकाणी थाळीची विक्री केली जाईल.

  • स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग 

योजनेवर सनियंत्रण , पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चधिकार समिती असेल. हि समिती सर्व पर्यायांचा विचार करून योजनेचा पुढील टप्पा ठरविण्याची कार्यवाही करेल. तसेच नामवंत स्वयंसेवी संस्था, सार्वजनिक न्यास व सीएसआर आणि व्हीएसटीएफ इत्यादींच्या सहभागाबाबत निर्णय घेईल व शासनाच्या सहभागाबद्दल रूपरेषा ठरवेल. त्याचप्रमाणे , हि योजना शास्वत व टिकणारी होण्यासाठी समिती क्रॉस सबसिडी व सार्वजनिक- खासगी भागीदारीचे तत्व वापरण्यावर भर देईल.