नागरिकत्व कायद्यावरून पश्चिम बंगाल सरकारला हायकोर्टाचा दणका

0
93
caa protest

नागरिकत्व कायद्यावरून पश्चिम बंगाल सरकारला हायकोर्टाचा दणका 

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी [ NRC] आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदयाच्या [ CAA  ] अमंलबजावणी पश्चिम बंगाल सरकारने विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवर कोलकता हायकोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला दणका दिला आहे. NRC आणि CAA  ची अंमलबजावणी करणार नसल्याबाबतच्या सर्व सरकारी जाहिराती थांबवा, असे निर्देश हायकोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहेत. 

याबाबतची पुढील सुनावणी ९ जानेवारी २०२० रोजी आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंलबजावणीला अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे. पश्चिम बंगालसह केरळ, पंजाब, आदी राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला पश्चिम बंगालमध्ये जोरदार विरोध होत आहे. राज्यात अनेक जिल्ह्यात हिंसक निदर्शने आणि जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. या वर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत बंगालमध्ये NRC आणि CAA कायदा लागू करणार नसल्याचे म्हटले आहे. 

आम्ही NRC आणि CAA  कायदा कधीच मान्य करणार नाही. असेही त्यांनी नमूद केले आहे.