६,१४६ कोटीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याची घाई का

0
68

६,१४६ कोटीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याची घाई का ? मागील सरकारचा निर्णय 

मुंबई: भाजप सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागाने ६१४६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता देताना व मंत्रिमंडळ बैठकीच्या इतिवृत्ताला मान्यता मिळण्याची वाट न पाहता , शासन आदेश काढण्याच्या सूचना कशा दिल्या ? इपिसाची [ व्य अग्र  समिती ] मान्यता न घेताच हे का करण्यात आले ? कोणत्याही प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देतानाही आजवरची ठरलेली पद्धत आहे, ती यावेळी का पाळण्यात आली नाही. ? असे प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आले. 

अजित पवार यांनी मंत्रिपदाच्या काळात जलसंपदाच्या प्रकल्पांना मान्यता देताना ठरून दिलेल्या पद्धतीनं य अवलंबल्यामुळे संस्थेने याचिका दाखल केली होती. पण तशाच पद्धतीचे काम भाजप सरकारने जात जात केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जो न्याय अजित पवार याना तोच न्याय भाजपच्या मंत्रिमंडळाला लावला जाणार कि, जलसंपदा विभागाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाणार , असा सवाल एका ज्येष्ठ मंत्र्याने केलं आहे. या सर्व प्रकरणाबाबतची कागदपत्रे मंत्रालयात पाठविणायचे आदेश दिल्याने सर्व फायली संबंधितांनी पाठविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

जळगाव तालुक्यातील शेलगाव बॅरेज माध्यम प्रकल्पा च्या ९६८, ९७ कोटी रुपयांच्या खर्चास      देण्यास आली. मात्र , आधीच बॅरेजच्या दरवाजाच्या कामाबद्दल तांत्रिक मुद्यावर गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी असतानाच आणि त्यांचे निवारण न करताच मंत्रिमंडळाची नव्या कामासाठी मान्यता कशी घेतली गेली, असे प्रश्न बैठकीत मंत्र्यांनी उपस्थित केले. तेव्हा याचीही सगळी माहिती समोर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

भातसा पाठबंधारे [ ता शहापूर जी .ठाणे ] प्रकल्पासाठी १४९१. ९५ कोटी रुपये खर्चास सहाव्या वेळी सुप्रमा देण्यात आली आहे. ती मान्यता देताना पाणी उपलब्ध आहे कि नाही , हे न तपासण्यातच आले नाही. अन्य प्रकल्पा च्या सुपरमासाठी वर्षानुवर्षे फाईल हलत नाही मात्र या प्रकल्पांना  एवडी गती का दिली गेली ? असाही सवाल मंत्र्यांनी केले आहेत. कुकडी प्रकल्पाची १० वर्ष , टेंभूची ६ते ७ वर्ष तर विदर्भातील अनेक प्रकल्पा च्या सुपरमाची फाईल दोन-दोन वर्षे फिरत राहिली होती . मग याच प्रकल्पाच्या फायली वेगाने कशी मान्य झाल्या , असे सवालही या बैठकीत मंत्र्यांनी केल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. 

कोकणातील कोंढाणा प्रकल्पातील सुनील तटकरे यांनी एक दिवसात सगळ्या मंजु या घेतल्याने सध्या प्रकरण न्यायालयामध्ये असताना भासाच्या फाईलचा मंत्रालयीन प्रवास किती वेगाने झाला याची तारीखवार माहिती समोर ठेवा असेही सांगणायत आले आहे. 

  • हे आहेत प्रकल्प 

८६१. ११ कोटी 

वरणगाव तळवेल सिचन योजना, ता. भुसावळ 

१४९. ९५ कोटी 

भातसा पाठबंधारे प्रकल्प , ता शहापूर 

२२८८. ३१ कोटी  

वाघूर प्रकल्प ता . जी. जळगाव 

९६८.९७ कोटी 

शेलगाव बॅरेज माध्यम प्रकल्प ता. जळगाव 

कामे गतीने व्हावी यासाठी मान्यता देणायचे आदेश 

३१० प्रकल्पाना सुप्रमा दिल्या. भाजप मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या बैठकीत हे विषय आले होते. तांत्रिक दृष्ट्या तपासली आहे. जलसंपदा वित्तविभाग , नियोजन विभाग, मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री यांची त्याला मान्यता आहे. एपीसीची मान्यता घेतली. शेवटची बैठक होती, कामे गतीने व्हावीत म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त अंतिम होण्याआधी मान्यता देण्याचे आदेश दिले होते. 

-गिरीश महाजन, माजी जलसंपदामंत्री .