फाइव्ह ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न अन् आर्थिक पाहणी अहवाल

0
110

“घरघर’ मोदी : फाइव्ह ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न अन् आर्थिक पाहणी अहवाल

दिवसेंदिवस पाय आणखीनच खोलात, आर्थिक पातळीवर देशाच्या राजकीय इतिहासात केंद्रामध्ये बिगरकॉंग्रेस सरकार म्हणून सलग दुसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याची संधी भारतीय जनता पक्षाला मिळाली आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची 1984 मध्ये हत्या झाल्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला जनतेने 414 जागा देऊन विशाल बहुमताने निवडून दिले होते. अर्थात या प्रचंड बहुमतामागे भावनिकता होती. मात्र त्यानंतर 2014 पर्यंत म्हणजे तब्बल 30 वर्षे कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. 1984 मध्ये तर भारतीय जनता पक्षाला गुजरात आणि आंध्रप्रदेशात प्रत्येकी 1 अशा दोनच जागा मिळाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधान झालेले पी.व्ही. नरसिंहराव यांचा आंध्रप्रदेशातील हानमकोंडा लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे सी. जेना रेड्डी यांनी पराभव केला होता.

आज जनतेने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारला सलग दोनवेळा निवडून दिले आहे. एवढा मोठा जनाधार असूनही हे सरकार आर्थिक पातळीवर मात्र खरे उतरताना दिसत नाही. दिवसेंदिवस पाय आणखीनच खोलात शिरतो आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शुक्रवारी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. अपेक्षेप्रमाणे त्याच त्याच योजनांचा पाढा वाचला. 2019 प्रमाणे पुन्हा एकदा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य मोदी सरकारने ठेवले आहे. पण हे लक्ष्य गाठण्यासाठी आर्थिक विकास दर सातत्याने 8 किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्‍यक आहे. सध्याची स्थिती पाहता मोदी सरकारचे स्वप्न पूर्ण होणे शक्‍य दिसत नाही.

डिसेंबर 2019 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर 5 पेक्षाही खाली होता आणि तो चालू आर्थिक वर्षात त्यात सुधारणा होणार नसल्याचे सरकारनेच म्हटले आहे. पुढील आर्थिक वर्षात 2020-21 हाच दर सहा ते साडेसहा टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

बेरोजगारीचा भस्मासूर

राष्ट्रवादाचा अतिरेक आणि धार्मिक उन्मादाच्या लाटेवर मिळालेल्या विजयाचा आनंद चिरकाल नसतो हे आता मोदी सरकारला कळून चुकले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, बालाकोट, 370, तीन तलाक सारख्या मुद्यांना हात घालून मोदी सरकार राजकीय आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्यांवर लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार असले तरी रोजगार निर्मिती, महागाई, ढासळती अर्थव्यवस्था सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या बाबतीत या सरकारला घाम फुटला आहे.

जनतेची क्रयशक्ती एवढया खालच्या पातळीवर घसरली आहे की सरकार कितीही प्रयत्न करीत असले तरी उत्पादनांना बाजारपेठेत मागणीच नाही. दरवर्षी 2 कोटी रोजगार देण्याचे आश्‍वासन भाजपने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत दिले होते. 2 कोटी तर सोडा गेल्या 45 वर्षांतील सर्वांत कमी रोजगार निर्मितीचा कलंक सरकारवर लागला. 2019-20 या आर्थिक वर्षात केवळ सुमारे 74 लाख रोजगारांची निर्मिती झाली. 2 कोटी रोजगार देण्याचा भस्मासूर भाजपने उभा केला असला तरी हाच भस्मासूर मोदींच्या डोक्‍यावर हात ठेवण्यासाठी मागे धावतो आहे.

कमी पगाराच्या नोकऱ्या आणि पर्यायांची कमतरता
ज्यांना शासकीय नोकऱ्या आहेत त्यांना आर्थिक मंदीचे काही घेणेदेणे उरत नाही. महागाई भत्ता आणि शासकीय सुविधा त्यांच्या पदरात न चुकता पडत असतात. पण आज खासगी आणि असंघटित क्षेत्रातील नोकरदारांची अवस्था बिकट झाली आहे. पगारवाढ तर सोडाच पण यावर्षी नोकरी तरी शाबूत राहिली एवढाच काय तो दिलासा. बरं, नोकऱ्यांचे पर्यायही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आहे तेवढ्या पगारावर दिवस ढकलण्याची वेळ कामगार आणि नोकरदारांवर आली आहे.
एकीकडे वेतनवृद्धी थांबली असताना दुसरीकडे महागाई मात्र, वाढतच आहे. याचा गंभीर परिणाम क्रयशक्तीवर झाला. मागणी नसल्याने उत्पादनाची साखळीच खिळखिळी झाली. छोटया वित्तिय संस्था आणि बॅंकांमध्ये होणारी बचत थांबली. मागणीअभावी उद्‌योगांनी उत्पादन घटविले. मग, याचा परिणाम कुणावर झाला? अर्थात जीएसटी संकलनावर!
बांधकाम आणि वाहननिर्मिती क्षेत्रातील मंदी संपेनाच!

सेवाक्षेत्रानंतर अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी दोन क्षेत्र आहेत बांधकाम आणि वाहननिर्मिती उद्‌योग. नोटाबंदीचा सर्वात जास्त फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला. “डिजिटल इंडिया’ आणि जीएसटी लागू झाल्यावर या क्षेत्राचे कंबरडेच मोडले. मजुरांच्या हाताला काम उरले नाही.

आपला देशात संमिश्र अर्थव्यवस्था आहे. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन पातळीवर ही अर्थव्यवस्था सुरू असते. शेअर बाजार कोसळला काय किंवा वर गेला काय याचा तत्काळ परिणाम ग्रामीण आणि लहान-लहान तालुक्‍यांमिळून तयार झालेल्या अर्थसाखळीवर होत नसे. परंतु आज तशी परिस्थिती नाही. गावातील कुटीर उद्योग शेवटच्या घटका मोजत आहेत. सुतगिरण्या, दालमिल, पिंजनालये, उस कारखाने, कागदनिर्मिती कारखाने एकतर बंद पडले किंवा त्यांना अखेरची घरघर लागली आहे. तालुक्‍याला लागून असलेल्या एमआयडीसी तर आता नुसत्या नावालाच उरल्या. तेथे ना उद्योजक आहेत ना कामगार. यावर कळस म्हणजे नोटबंदीचा निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेच्या चाकातील वंगणनच जणू काढून घेतले.

कुटूंबाची गुजराण शेतीवर होणे अशक्‍य झाल्याने खेड्‌यातील तरूणवर्ग शहरांकडे धाव घेतो आहे. शेती संकटात येणे म्हणजे शहरी अर्थव्यवस्थेवर ताण येणे होय. आज नेमके हेच होत आहे. महात्मा गांधी ज्या खेड्याकडे चला म्हणायचे ती खेडीच आता बकाल होताना दिसत आहेत. आपला गावगाडाच आता संकटात आला आहे.